खुल गया है झण्डा, हो गया है लाल,आ गयी है आईसा, लगा लो आज गुलाल
आज ब्रज के नन्दगाँव व् बरसाना में लट्ठमार होली शुरू हुई तो शाम होते होते जेएनयू में भी गुलाल के होली शुरू हुई, दोनों ही बदलाव की उमंग के साथ फिजाओं में बिखरे थे. जहां ब्रज में जीवन के हर रंग का गुलाल मौसम के बदलाव दर्शाते है वही जेएनयू में पसरा लाल गुलाल, बंगाल व् केरल में लाल सलाम की हुई शिकस्तो के बाद क्रांतीकारी-लोकतान्त्रिक लेफ्ट विचारधारा के पुनर्जीवन का बदलाव अंगीकार किया हुए है.सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करीब चार साल बाद हुए जेएनयू छात्रसंघ चुनावों में उग्र-क्रांतिकारी वाम राजनीति करने वाले सीपीआई(माले ) से जुड़े छात्र संगठन आऐसा ने छात्रसंघ के सेंट्रल पैनल की सभी चार महत्वपूर्ण पदों पर भी कब्ज़ा कर लिया है, इसके साथ साथ 16 स्थानों पर खड़ें उनके 14 कौंसिलर भी इस जीत में शामिल है. आऐसा की तरफ से जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष पद जीतने वाली भूगोल की शोध छात्रा सुचेता डे ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की छात्र इकाई एसअफआई व् एक अन्य कम्युनिस्ट छात्र संगठन एएसआईअफ के संयुक्त उम्मीदवार जीको दासगुप्ता को करीब 1251 मतों से हरा कर छात्र राजनीति में वामपंथ की बदलती धारा को भी दर्शा दिया है.
इन चुनावों में यहाँ के 12 केन्द्रों की तीस कौंसिलर सीटो व् सेंट्रल पैनल के चार पदों के लिए तकरीबन 123 उम्मीदवारों ने विभिन्न छात्र संगठनो के बैनर तले चुनाव लड़ा. इन कौंसिलर सीटो में से 14 सीटें आऐसा ने जीती है तो प्रमुख विपक्ष भाजपा समर्थित एबीवीपी ने 2008 चुनावों की तरह ही 6 सीटो पर अपना कब्ज़ा बरकरार रखने के साथ साथ इसकी अध्यक्ष पद की प्रत्याशी ममता करीब साढ़े चार सौ मतों के साथ तीसरा स्थान लेने में कामयाब रही. कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयुआई ने तीन सीटो पर, मार्क्सवादियो के छात्र संगठन के गठबंधन कर दो सीटो पर तथा निर्दलियों ने तीन सीटो पर कब्ज़ा किया है. विभागों को देखे तो भाषा, साहित्य और संस्कृति अध्ययन केन्द्र (एस०एल० एल० और सी० एस०) की सभी कौंसिलर पांच सीटो पर, अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केन्द्र (एस०आई०एस०) की पांच में से चार सीटो पर,सामजिक शास्त्र केंद्र की की पांच में से चार सीटो पर कब्ज़ा कर लिया है . इसमें गौरतलब बात ये है की इन्ही तीनो केन्द्रों से जेएनयू के तकरीबन 85 फीसद छात्र आते है. संगणक और प्रणाली विज्ञानं केंद्र (एस०सी०एस०एस०) की सभी तीन सीटो पर एबीवीपी की तीन उम्मीदवार सफल हुए है तो जीव विज्ञान केंद्र (एस०एल०एस०) की सभी तीन सीटो पर एनएसयुआई के प्रत्याशी विजयी हुए है. सनद रहे संगणक विज्ञान (कम्प्यूटर) व् बायोटेकनोलोजी की क्रान्ती से अविभूत होकर शहरी युवा इन केन्द्रों में अधिक है. तीन निर्दलीय में से एक भौतिक विज्ञानं केंद्र व् दो पर्यावरण विज्ञानं केंद्र से जीते है.
सेन्ट्रल पैनल पर पार्टीवार नज़र डाले तो, पायेंगे की जितने वाली आएसा की तरफ से अध्यक्ष पद पर खड़ी उम्मीदवार सुचेता डे को 2102 मत मिले जो की उनके तीनो प्रतिद्वंदियों के संयुक्त वोटो की संख्या से भी ज्यादा है. सुचेता ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी ‘जीको’ को 1351 मतों से करारी शिकस्त दी है वही इसी संगठन के उपाध्यक्ष पद पर जीते प्रत्याशी अभिषेक कुमार यादव को कुल 1997 वोट मिले, महासचिव पद पर जीत दर्ज करने वाले आइसा के रवि प्रकाश सिंह को 1908 मत मिले तो संयुक्त सचिव पद पर मोहम्मद फिरोज अहमद 1778 वोतो के साथ जीत का सेहरा बांधा. प्रमुख विपक्ष एसएफआई-एआईएसएफ गंठबंधन के जिको दासगुप्ता को अध्यक्ष पद के लिए वोट मिले तो, उपाध्यक्ष पद पर अनाघा को इंगोले को 1357 वोट,महासचिव पद पर दुर्गेश त्रिपाठी को 989 वोट ,संयुक्त सचिव पद पर मोहम्मद अल्तमस को 1199 वोट मिले. एबीवीपी उम्मीदवार की अध्यक्ष पद की उम्मीदवार ममता त्रिपाठी को 447 वोट,उपाध्यक्ष पद पर सुभाष बाबू आर्य को 392 वोट मिले तो महासचिव पद पर जेएनयू इकाई अध्यक्ष गायत्री दीक्षित को 577 वोट व् के साथ ही संतोष करना पड़ा.एबीवीपी की एकमात्र बड़ी कामयाबी सन 2000 में अध्यक्ष पद पर संदीप महापात्रा की जीत व् संयुक्त सचिव पद पर माखन सैकिया की जीत के साथ मिली एनएसयूआई की तरफ से जेएनयू इकाई अध्यक्ष व जनरल सेक्रेट्री पद के उम्मीदवार मनोरंजन महापात्रा ही एकमात्र मजबूत प्रत्याशी रहे उन्हें सबसे अधिक 625 वोट मिले, उसके बाद उपाध्यक्ष के लिए खड़ी रीतिका दत्ता को 540 , ज्वाइंट सेक्रेट्री के लिए देवधर दाधिच को 480 व् अध्यक्ष पद पर लड़ रहे मुराद खान को सबसे कम 209 मत मिले. इनके अलावा आरक्षण के विरोध में खड़ी यूथ फोर इक्वेलिटी व् जातीय सत्यता को विकृत रूप से विष वमनकर, सामाजिक न्याय का विपण करने वाली नवसृजित एआईबीएसएफ को भी छात्रों ने सिरे से नकार दिया है.
एक नया भारत एक नयी दुनिया के नारे के साथ 1990 के रामलहर काल में इलाहबाद में अगस्त क्रांति के दिन 9 अगस्त को जन्मी ‘आऐसा’ हुआ था,उस समय इसको चंद्रशेखर प्रसाद सरीखे लीडरो ने परवान चढाया था. ज्यादातर यूपी बिहार के समाजवादियो वाले इस क्रांतिकारी कम्युनिस्ट संगठन ने कम्युनिस्ट पार्टी (माले) के काडर को बौद्धिक विस्तार दिया है. अपने उदय के बाद से ही वे इलाहबाद, बीएचयू, कुमाऊ सरीखी दक्षिणपंथी वर्चस्व वाले छात्रसंघो को परास्त करते आए है. सन 2007 में हुए छात्रसंघ चुनावों में भी आऐसा ने सेन्ट्रल पनेल की इन चारो सीटो पर सफलता पायी थी तब उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के पीएचडी छात्र व् संगठन के सबसे फायरब्रांड नेता संदीप सिंह ने यूथ फॉर एकुँलिटी की बबिता शर्मा को 300 मतों से हराया था. उन चुनावों में आऐसा से उपाध्यक्ष पद के लिए सेफालिका शेखर, महासचिव पद के लिए पल्लवी डेका, संयुक्त सचिव पद पर मोहम्मद मोबीन आलम जीते थे. उन चुनावों में भी मुख्य विपक्ष एसएफआई-एआईएसएफ गंठबंधन अपना खाता नहीं खोल पायी था, संदीप सिंह ने तब कहा था की अपनी जरुरत के हिसाब से मार्क्स के सिद्धांतो का उपयोग करने वाली सत्ताधारी सीपीएम्, स्पेशल इकोनोमिक ज़ोन, नंदीग्राम-सिंगुर में भूमि अधिग्रहण के साथ साथ लोकदमन और खुली अर्थव्यस्था के प्रेम के खिलाफ ये छात्रों का मत है. हालांकि रिजवानुर और नंदीग्राम की किरिकिरी सीपीएम -सीपीआई समर्थित एसएफआई-एआईएसएफ गंठबंधन की हार की ज्यादा बड़ी वजह थी.आऐसा ऐसे ही कामयाब नहीं हो गयी, सन 2003 में जब जेएनयू लाल रंग से सराबोर था तब जेएनयू के ही आऐसा के कार्यकर्ताओं ने नंदीग्राम और सिंगुर का मुद्दा उठा सत्ताधारी वामदलों को घेरा था. 2007 में आऐसा ने मदरसा छात्रों के अंकतालिका के आधार पर उन्हें जेएनयू में दाखिले के लिए आन्दोलन करा तो वही परम्परगत वाम लाइन पकडते हुए 2005 में नेस्ले जैसी बहुराष्ट्रीय कम्पनी को बाहर का रास्ता दिखा दिया.
अतीत में सोमपुरा, नालंदा, तक्षशिला, भोजशिला विक्रम शिला जैसी कई समतामूलक, बौद्धिकता संवर्धक उच्च संस्थानों के भारत के गौरवमयी इतिहास के साक्षी है तो आजाद भारत में जेएनयू, बीएचयू ,एमयू, आइआईटी,आइआईएम्, दिल्ली, कलकत्ता, इलाहाबाद, मद्रास व् हैदराबाद के विश्वविद्यालय इसी क्रम को आगे बढाने का काम कर रहे है. द्विराष्ट्र सिद्धांत से भारत के बंटने के बाद इकबाल व् सावरकर के सिद्धांतो से अलग गंगा-जमुनी विचारधारा के प्रवर्तक नेहरु जी की याद में स्थापित ये विश्विद्यालय वैसे तो 1965 युद्ध में कुटनीतिक व् गुप्तचरी विफलताओ के बाद उच्च शोध के लिए बना था पर अपने वर्ग संघर्षो , जातीय समरसता, सामजिक न्याय व् समता के समाजवादी सिद्धांत पर चल जेनयु ने इन सब मे भारतीय समाज के बदलाव में जो मोड़ दिया है वो काबिले तारीफ़ है. मात्र 40 वर्ष की अल्पायु में विचारधाराओ, राष्ट्रीयता, धार्मिक मान्यताओं से ऊपर उठ कर मानव की श्रेष्ठता व् मानवीयता पर बल देने वाला ये विश्विद्यालय ना केवल भारतीय राजनीति बल्कि भारतीय समाज को भी नयी दिशा देता है. उच्च शिक्षा संस्थान में वंचितों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु अपने प्रमुख विदेशी भाषा के स्नातक पाठ्यक्रमों में मदरसों के छात्रों का सीधा दाखिला हो या फिर हिंदी उर्दू को एक साथ पढ़ाया जाना हो या फिर ओबीसी कट आफ के मसले पर मुखर्जी रिपोर्ट खारिज कर न्यूनतम जनरल प्रत्याशी के योग्यता अंको से 10 अंक कम करके पिछड़ों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित कराना हो जेएनयू सब में अग्रणी रहा है. भारत के दो दो प्रधान मंत्री इसी छात्र राजनीति की देन रहे है तो करीबन बीसियों मुख्यमंत्री इसी छात्र राजनीति की सीढियाँ चढ़कर अपने पदों तक पहुंचे है.1947-1948 में उदय प्रताप कॉलेज, वाराणसी की विद्यार्थी यूनियन के अध्यक्ष व् इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्टूडेंट यूनियन में उपाध्यक्ष रहे विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन को लागू कर भारतीय राजनीति में सामजिक बदलाव का जो अध्याय लिखा था उसके के लिए भारत की करीब आधी पिछड़ों की आबादी ताउम्र उनकी आभारी रहेगी.
हाल के वक़्त में देश में ये मान्यता काफी प्रगाढ़ हो गाये है की छात्र राजनीति अब राजनीति रहकर गुंडई का मरकज़ बन गयी है, फिर चाहे गोरखपुर लखनऊ के विश्वविद्यालय में छात्र नेताओ का रेलवे ठेकेदारी में हिस्सेदारी के लिए खूनी संघर्ष हो या फिर दिसंबर 2010 में अबतक लगातार चली आ रही तृणमूल छात्र यूनियन व् वामपंथी छात्र यूनियन स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) का खूनी संघर्ष हो या फिर केरल में पोपुलर फ्रंट की छात्र इकाई कैम्पस फ्रंट के द्वारा प्रोफेस्सर टी जे जोसेफ का हाथ काटना हो या फिर संघ समर्थित एबीवीपी कार्यकर्ताओं की वजह से प्रो अच् अस सभ्रव्वाल की असामयिक मृत्यु हो, या गुजरात अभियांत्रिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ अक्षय अग्रवाल के साथ एनएसयुआई कार्यकर्ताओं का मारपीट व् तोड़फोड़ करना हो.ये सब बस बानगी है छात्रों के द्वार फैलाई गुंडागर्दियों की मगर इससे छात्रसंघ के चुनावों पर बैन लगा देना कोई हल नहीं हो सकता. सन 2006 में लिन्दोह की अध्यक्षता में इन्ही सवालों को हल करने के लिए कमेटी बनी जिसकी सिफारिशो को जेएनयू समेत देशभर के सब विश्विद्यालयो के छात्रसंघ चुनावों के लिए लागू कर दिए गए है . सन 2008 में कोर्ट ने जेएनयू छात्रसंघ के चुनावों में लिंगदोह कमेटी की नियमावली के उल्लंघन माना और अपने आदेश के उल्लंघन के कारण चुनावों पर रोक लगाकर, जेएनयूके दो अधिकारियों को अवमानना का नोटिस दिया था.पिछले साल दिसंबर में कोर्ट ने लिंगदोह कमेटी की कुछ शर्तो में ढीलायी कर मसलन उम्मीदवारों की उम्र तीस वर्ष व् 75 % अटेनडेंस की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया तब लगभग एक सेमस्टर बीत जाने पर इस वर्ष के चुनाव से सिर्फ 6 महीने का कार्यकाल ही मिल पायेगा.इन सब बातो के मद्देनज़र इस बार का चुनाव वामपंथी चिंतन की गर्मी या देश की मौजूदा हालत के चिंतन पर केन्द्रित ना होकर छात्रसंघों में लिंगदोह कमेटी की तजवीजो के खिलाफ पड़ा वोट है.गौरतलब बात है की कमेटी की बहुत सारी सिफारिशे छात्रो को अव्यवहारिक लगती रही है मसलन आल इंडिया बैकवर्ड स्टूडेंस फोरम (एआइबीएसएफ)के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार और यूनाईटेड दलित स्टूडेंटस फोरम (यूडीएसएफ) द्वारा समर्थित जीतेन्द्र कुमार यादव का कहना है की अगर पिछड़ों व् दलितों को हर जगह 5 साल की आयु छूट मिलती है तो छात्रसंघ चुनावों में क्यों नहीं ये व्यवस्था है. सुचेता डे के शब्दों में ही ” आऐसा की जीत उसकी सामाजिक भागीदारिता, उच्च शिक्षा को सस्ता और सुलभ बनाने के लिए, लिंगदोह कमेटी की तजवीजो के खिलाफ व् लोगो की सेज, आफ्सपा कानून, आपरेशन ग्रीन हंट के खिलाफ है”
आज मतदाताओं का एक बहुत बड़ा वर्ग 18 से 25 साल के हैं, हाल ही में संपन्न यूपी में तो इनकी संख्या करीबन 10%के करीब थी. इस वर्ग का अपना हित है इसे शिक्ष व् उसके बाद रोज़गार से अधिक सरोकार है, राजनीति से घृणा इसका स्टाइल स्टेटमेंट है. इस वर्ग को ना ही चुनावी प्रक्रिया के बारे में पता है ना ही उसे जानना है, ये स्तिथि युवक कांग्रेस जैसी संस्थाओं में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए नेतापुत्रो के बड़ी मुफीद होती है उन्हें बिना किसी पोलिटिकल टैलेट की प्रतीस्पर्धा के राज करने का लाइसेंस मिल जाता है. इस राजनैतिक डेफिसिट को छात्रसंघ चुनावों में छत्रो की सक्रिय भूमिका के द्वारा खत्म किया जा सकता है. अगर कालेज के दिनों में ही छात्रों को वोट के महत्व, टिकट बंटवारे, निर्णय प्रक्रिया, प्रचार प्रक्रिया और वोटिंग के बारे में मालूम हो तो निश्चय ही लोकतंत्र मजबूत होगा.अगर विश्वविद्यालयों में राजनीतिक प्रक्रिया का पालन, प्रमुख दलों छात्र संगठन करे तब अधिकांश छात्र राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा बन राजनैतिक दक्षता प्राप्त करते इनमे सी कुछ चुनिन्दा लोग लोकतान्त्रिक प्रणाली को मजबूत करने के लिए राजनीती में भी आ जाते जैसा की 1974 की छात्र राजनीति के संपूर्ण क्राँती अभियान के बाद हुआ.
खैर छात्र राजनीति में वैचारिक शिविर, आन्दोलन व् देश की समस्याओं के कारणों पर बहस अब सिर्फ कुछ वामपंथी-संघी घटकों तक सीमित हो गयी है, और हाल के दशको में बसपा के दलित आन्दोलन ने छात्र राजनीति के इस कांसेप्ट को सिरे से ही नकार दिया है. 2011 के अंत में हुए युवक कांग्रेस के बुनियाद शिविर में पार्टी के बड़े नेता बुलाकर युवाओं और छात्रों के सवालों जो मजमा लगा वो अब गायब ही हो गया है. बिहार जैसे राज्य में जहाँ सन् सतहत्तर के आंदोलन में शामिल लोग जब मुख्यमंत्री व् केंद्र में मंत्री बन गए तो इन लोगो ने जानबूझ बिहार में छात्र चुनावों को बंद करा दिया, तो वही दबे कुचलो की बात करने वाली माया ने छात्रो की आवाज़ बंद कर दी. हालांकि यूपी विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी ने 406 में से करीब 122 सीटें समाजवादी युवजन सभा व् अपने छात्रसंघों को दी है तो कांग्रेस ने 88 आरक्षित विधानसभा सीटो की जिम्मेवारी संसद व् जेएनयू छात्रनेता रहे युवा अशोक तंवर को सौंपी है. यूपी चुनावों में बढ़ रहा मतदान प्रतिशत स्पष्ट रूप से भारतीय लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारिता का सूचकांक है. जेएनयू छात्र राजनीति से जुडे हुए सपा यूथ विंग के पूर्व राष्ट्रीय सचिव युद्दवीर सिंह कहते हैं, “समाज का पढ़ा लिखा और क्रीम तबका जो राजनीति के लिए अपने को सुटेबल नहीं मानता था, अखिलेश ने उन्हें राजनीति की मुख्यधारा में लाने की कोशिश की है.” ये सब युवाओं व् खासकर छात्रनेताओ के बढते कद व् छात्र राजनीति के बढते वृहद किरदार का द्योतक है.कम्युनिस्ट राजनीति को आगे बढ़ा रहे ज्योति बसु को सदैव छात्र महासंघों ने नए कैडर मुहय्या कराये है तो वही बिमान बोस, श्यामल चक्रवर्ती, बुद्धदेब भट्टाचार्जी जैसे बड़े कम्युनिस्ट सभी बंगाल प्रोविंशियल स्टुडेंट फेडरेशन और फिर बाद में एसऍफ़आयी से आये थे
अगर केरल को ‘भारत की राजनीतिक प्रयोगशाला’ जाता है तो वही राममनोहर लोहिया ने छात्रसंघों को ‘लोकतंत्र की प्रयोगशाला” बताया है, इन्ही छात्र संघो में शुमार जेएनयू छात्रसंघ में नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुचेता डे ने विचारधारा के केंद्र जेएनयू में लाल पताका फहरा कर वाम की प्रासंगिकता को पुनः परिभाषित किया है.हालांकि इस नयी क्रान्ति का सबपर उतना असर नहीं है युवा प्रतिभावान पत्रकार हरिशंकर शाही मानते है की “वामपंथ की यह लाल बहार जाने क्यों केवल बुद्धिजीवता के केन्द्रों में ही दिखती है. असल जिंदगी में हिस्सों में वामपंथ भूखों को भी नहीं भाती है”.अब देखना ये है की सुचेता डे किसकी राह पकड़ती है महिला छात्र राजनीति की पुरोधा या फिर.......................
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